यवतमाळ उपविभागात भरदिवसा होणारे खून, घरफोड्या आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. उपविभागात नुकतीच पाच नवीन ठाणेदारांची नियुक्ती करण्यात आली खरी, मात्र त्यांच्याकडून अद्याप ठोस पाऊल उचलले गेले नसल्याने पोलिस यंत्रणा रस्त्यावर उतरणार कधी? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारू लागले आहेत. जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजले असून भरदिवसा होणारे खून, खूनाचे प्रयत्न, घरफोड्या आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये कमालीची दहशत पसरली आहे. एकूणच परिस्थिती पाहता, गुन्हेगारी रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांनी आता तरी खुर्च्या खाली कराव्यात असा आक्रमक सूर नागरिकांमधून उमटत आहे. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी कळंबचे ठाणेदार धनराज निळे, बाभुळगावच्या दिपमाला भेंडे, यवतमाळ ग्रामीणचे प्रवीण मानकर, शहर पोलिस ठाण्याचे बारडकर आणि अवधूतवाडीचे अजीत कदम या हेवीवेट अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. हे नवे अधिकारी आल्यानंतर गुन्हेगारी मोडीत निघेल, अशी अपेक्षा नागरिकांना होती. मात्र, हे सर्व अधिकारी अद्याप ॲक्शन मोडवर नाहीत. चालू वर्षातील गुन्हेगारीचा धडकी भरवणारा आलेख यवतमाळ उपविभागात चालू वर्षात नोंद झालेली अधिकृत आकडेवारीच येथील कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे काढण्यासाठी पुरेशी आहे. खून: ९, खूनाचा प्रयत्न: १५, घरफोडी: २३, चोरी: ७४, लुटमार: ५, बलात्कार: २०, विनयभंग: २७ या आकड्यांवरून स्पष्ट होते की, शहरात कोणतीही जागा किंवा वेळ आता सुरक्षित राहिलेली नाही. महिलांची छेडछाड आणि विनयभंगाच्या घटनांमुळे पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे, तर व्यापारी वर्ग लुटमारीच्या भीतीने ग्रासला आहे. प्रत्येक गुन्ह्याची उकल करण्यासाठी सायबरचा आधार शहरात कुठलिही घटना घडली की, अधिकारी घटनास्थळी पोहचतात, पंचनामा करतात, सर्व प्रक्रिया पार पाडतात. त्यानंतर थेट सायबर सेलचा आधार पोलिसांकडून घेतल्या जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे खबरे ॲक्टीव्ह नसल्याचे दिसून येत आहे. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी प्रयत्न ^वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून मकोका, एमपीडीए तसेच तडीपार अंतर्गत प्रभावी कारवाई करण्यात येत आहे. सराईत गुन्हेगारांची सविस्तर कुंडली तयार करण्यात आली असून, त्यांच्याविरुद्धही लवकरच कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. चोरी व घरफोडीचे अनेक गुन्हे उघडकीस आणण्यात आले असून प्रलंबित गुन्ह्यांच्या तपासावरही विशेष भर देण्यात येत आहे. पोलिस प्रशासनाकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवत आहेत. – दिनेश बैसाणे , उपविभागीय पोलिस अधिकारी, यवतमाळ. डीबी पथकांचे चुकलेले प्राधान्य प्रत्येक पोलिस ठाण्यात नेमलेले गुन्हे शोध पथक (डीबी) केवळ गुन्हे घडल्यानंतर त्यांचा तपास करण्यात आणि आकड्यांचा खेळ मांडण्यात व्यस्त असल्याचे चित्र आहे. गुन्हा घडूच नये यासाठी जी प्रतिबंधात्मक दहशत गुन्हेगारांमध्ये असणे आवश्यक आहे, ती निर्माण करण्यात हे पथक पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
