बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील सर्वसामान्य शेतकरी आणि जमीनधारकांना मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे, आता कुटुंबातील जमिनीच्या वाटणीची मोजणी प्रति पोटहिस्सा अवघ्या 200 रुपयांत केली जाणार आहे. जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेतील विलंब आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनाने हे नवे दर आणि कडक नियम लागू केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वेळेचे कडक बंधन घालण्यात आले असून, आता ‘नियमित मोजणी’ 90 दिवसांत, तर ‘द्रुतगती (फास्ट ट्रॅक) मोजणी’ 30 दिवसांत पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासनाच्या या पारदर्शक आणि गतिमान निर्णयामुळे मोजणीसाठी महिनेन्महिने सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणाऱ्या नागरिकांची ससेहोलपट थांबणार असून, त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे. जमीन मोजणीचे नवे सुधारित दरपत्रक राज्य सरकारने ग्रामीण आणि शहरी भागांतील जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार मोजणीच्या शुल्कात महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, त्याचे नवीन दरपत्रक खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे: कौटुंबिक वाटणी मोजणी: आपापसातील संमतीने किंवा कोर्टाच्या आदेशाने होणाऱ्या कौटुंबिक जमीन वाटणीच्या मोजणीसाठी आता प्रति पोटहिस्सा केवळ 200 रुपये शुल्क आकारले जाईल. ग्रामीण भागातील मोजणी दर (2 हेक्टरपर्यंत): नियमित मोजणी फी 2000 रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी (30 दिवसांत) 8000 रुपये. शहरी भागातील मोजणी दर (1 हेक्टरपर्यंत): नियमित मोजणीसाठी 3000 रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी 12000 रुपये. गुंठेवारी मोजणी: ‘महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमा’अंतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी ठरवून दिलेल्या नियमित दराच्या दीडपट शुल्क आकारण्यात येईल. मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास काय? नवीन नियमावलीत अर्जदार आणि मोजणी अधिकारी या दोघांच्याही जबाबदाऱ्या आणि उत्तरदायित्वाबाबत स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत: अर्जदाराची गैरहजेरी आणि दंड: निश्चित केलेल्या मोजणीच्या दिवशी जर अर्जदार स्वतः शेतावर गैरहजर राहिला, तर त्याला ‘पुनर्भेट शुल्क’ म्हणून मूळ फीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 10,000 रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागेल. भूमापक (अधिकारी) गैरहजर राहिल्यास सवलत: जर ठरलेल्या तारखेला संबंधित सरकारी भूमापक किंवा अधिकारी अनुपस्थित राहिला, तर मात्र मोजणीच्या पुढील तारखेसाठी अर्जदाराला कोणतेही अतिरिक्त पुनर्भेट शुल्क द्यावे लागणार नाही. उच्चतपासणी फी (पुनर्तपासणी): कनिष्ठ भूमापकाने केलेल्या मोजणीवर काही आक्षेप असल्यास, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत त्याची पुन्हा तपासणी करण्यासाठी अर्जदाराला मूळ शुल्काच्या 3 ते 5 पट अधिक फी भरावी लागेल. सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांना विशेष सवलत या नवीन धोरणांतर्गत जमीन मोजणीच्या दरांमध्ये सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांना विशेष सवलत जाहीर करण्यात आली असून, आता निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरात 50 टक्के, तर पूर्णतः शासकीय मालकीच्या जमिनींच्या मोजणीसाठी 75 टक्के सवलत लागू राहणार आहे. या ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या कारभारात मोठी पारदर्शकता येईल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
