कर्नाटक विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. क्रॉस व्होटिंगमुळे काँग्रेसच्या संख्याबळापेक्षा एक अतिरिक्त उमेदवार विजयी झाल्यानंतर विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भाजप नेते केशव उपाध्ये यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका करत निवडणूक प्रक्रियेतील दुटप्पी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘हे घोडेबाजार नाही, लोकशाहीचा विजय आहे का?’ केशव उपाध्ये यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये विरोधकांच्या भूमिकेवर उपरोधिक शैलीत हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी म्हटले, “नाही हो, घोडेबाजार नाही… दमदाटी नाही, पळवापळवी नाही… हा तर म्हणे लोकशाहीचा विजय!” त्यांच्या या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा निवडणूक प्रक्रियेतील नैतिकतेवर चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांच्या भूमिकेवर थेट प्रश्न उपाध्ये यांनी विरोधकांवर टीका करताना म्हटले की, भाजपवर सातत्याने घोडेबाजार, दबाव, पैशांचा वापर आणि यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचे आरोप केले जातात. मात्र, जेव्हा निकाल त्यांच्या बाजूने लागतो, तेव्हा त्याला “लोकशाहीचा विजय” म्हटले जाते. त्यांनी स्पष्टपणे प्रश्न उपस्थित केला की, जर हा विजय लोकशाहीचा असेल, तर तोच निकाल भाजपच्या बाजूने लागला असता तर विरोधक त्याला स्वीकारले असते का? ‘निकाल आपल्या बाजूने आला तर लोकशाही, नाहीतर हल्ला’ केशव उपाध्ये पुढे म्हणाले, “काँग्रेसच्या संख्याबळापेक्षा एक अतिरिक्त उमेदवार क्रॉस व्होटिंगमुळे विजयी झाला, आता तो लोकशाहीचा विजय म्हणून सादर केला जात आहे.” ते पुढे म्हणाले की, याच निकालाला जर भाजपच्या बाजूने वळण मिळाले असते, तर त्यावर घोडेबाजार, दबावाचे राजकारण आणि लोकशाहीचा खून असे आरोप झाले असते. ‘दुटप्पी राजकीय नैतिकता उघडी पडते’ उपाध्येंनी विरोधकांच्या भूमिकेला “सोयीस्कर नैतिकता” असे संबोधले आहे. त्यांच्या मते, राजकीय पक्ष आणि काही विचारवंत व पत्रकार निकाल त्यांच्या सोयीप्रमाणे अर्थ लावतात. “म्हणजे निकाल आपल्या बाजूने लागला तर तो लोकशाहीचा उत्सव आणि विरोधकांच्या बाजूने लागला तर लोकशाहीवरील हल्ला — हीच दुटप्पी नैतिकता आज जनतेसमोर उघडी पडत आहे.” लोकशाहीवरचा खरा विश्वास कोणता? या पोस्टच्या शेवटी त्यांनी लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर भर देत म्हटले आहे की, लोकशाहीचा खरा सन्मान निकाल स्वीकारण्यात आहे, तो आपल्या सोयीप्रमाणे त्याचे अर्थ लावण्यात नाही. कर्नाटक विधान परिषदेतील या निकालामुळे आणि त्यावर झालेल्या प्रतिक्रियांमुळे पुन्हा एकदा देशातील निवडणूक प्रक्रिया, क्रॉस व्होटिंग आणि नैतिक राजकारण यावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी दोन्ही बाजूंनी परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून हा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काय घडले कर्नाटकात? मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन काँग्रेस सरकार स्थापन झाल्यानंतर कर्नाटकातील पहिल्या मोठ्या निवडणुकीत, काँग्रेसने विधान परिषदेच्या (एमएलसी) सातपैकी पाच जागा जिंकून दणदणीत कामगिरी केली. भारतीय जनता पक्षाने दोन जागा मिळवल्या, तर जनता दल (सेक्युलर) आपले खातेही उघडण्यात अपयशी ठरले. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, निवडणुकीच्या निकालांमधील सर्वात मोठा राजकीय संदेश क्रॉस-व्होटिंगचा होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपेक्षित १४० मतांच्या तुलनेत काँग्रेसला एकूण १५१ मते मिळाली. याचा अर्थ भाजप आणि जेडी(एस)च्या अंदाजे ११ आमदारांनी काँग्रेसच्या बाजूने मतदान केले. प्राथमिक माहितीनुसार, भाजपच्या तीन आणि जेडी(एस)च्या आठ आमदारांनी क्रॉस-व्होटिंग केले, तर भाजपच्या एका आमदाराचे मत अवैध ठरवण्यात आले. काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांमध्ये थिप्पनप्पा कामकनूर, पी.व्ही. मोहन, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद, बी.एस. यांचा समावेश आहे. शिवन्ना आणि विनय कार्तिक प्रकाश. भाजपचे लिंगराज पाटील आणि रघु आर. विजयी झाले. जेडी(एस)चे एकमेव उमेदवार गोविंदराजू यांना केवळ १४ मते मिळाली आणि ते निवडणुकीत पराभूत झाले. काँग्रेसचा हा विजय मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि प्रदेशाध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद यांच्या नेतृत्वाचे मोठे यश मानले जात आहे. पक्षाने केवळ आपल्या सर्व आमदारांना एकत्र ठेवण्यातच यश मिळवले नाही, तर विरोधी पक्षांच्या आमदारांचा पाठिंबाही मिळवला.
