बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
माहितीच्या अधिकाराला थेट कात्री लावत महाराष्ट्र शासनाने १२ जूनपासून अत्यंत कडक आणि जाचक अशी नवी नियमावली लागू केली आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्या स्वाक्षरीने जारी झालेली ही अधिसूचना संपूर्ण राज्यात अमलात आली आहे. महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ अंतर्गत थेट अर्ज शुल्कापासून ते शब्दमर्यादेपर्यंत नवे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यात कडी म्हणजे, आधीच्या नियमांत माहिती मागवण्याचे कारण किंवा उद्देश सांगण्याची कोणतीही अट नव्हती. मात्र आता नव्या नियमातील जोडपत्र-क नुसार अर्जदाराला माहिती मागवण्याचे प्रयोजन (उद्देश) स्पष्ट करणे अनिवार्य केले आहे. नव्या नियमांमुळे सर्वसामान्यांच्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराची कोंडी होणार की काय, असा संतप्त सवाल आता आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून या नव्या नियमावलीत करण्यात आलेल्या बदलांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. नव्या नियमांमुळे नागरिकांच्या लोकतांत्रिक अधिकारावर गदा येत आहे. ही नियमावली तात्काळ मागे घ्यावी. किंवा तिला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. विशेषतः माहिती मागवण्याचे कारण विचारणे, वाढीव शुल्क, वकील किंवा विधी व्यवसायींच्या प्रतिनिधित्वावरील बंदी यांमुळे पारदर्शकतेला बाधा येईल, असे गलगली यांनी पत्रात नमूद केले आहे. आरटीआय नियम-आधी व आता
