बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
ज्या ज्या नेत्यांनी पक्षांतर केले, त्यांनी नेहमीच मतदारसंघातील विकासनिधी न मिळाल्याचे कारण पुढे केले. मात्र, आज जे लोक सत्ताधारी पक्षात गेले आहेत, त्यांच्याच वक्तव्यांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधी पक्षातील सरपंचापासून ते खासदारांपर्यंत सर्वांचीच केवळ निधीसाठी अडवणूक केली जात आहे. पक्ष बदलण्यासाठी विरोधकांना निधी अडवून ब्लॅकमेल करण्याचे घाणेरडे राजकारण सध्या सुरू आहे, असा आरोप ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे. कैलास पाटील म्हणाले की, केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी विरोधकांची कोंडी करून त्यांना पक्ष बदलण्यास भाग पाडणे बंद करा. त्यापेक्षा तुमच्यासाठी जे कार्यकर्ते जमिनीवर काम करत आहेत, त्यांना तुम्ही निधी देऊ शकता का, हे आधी तपासून पहा. सरकार म्हणून काम करताना राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि मतदारसंघ हे समान मानले गेले पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांची फसवणूक कैलास पाटील म्हणाले की, सत्ताधाऱ्यांनी केवळ लोकप्रतिनिधीच नाही, तर राज्यातील शेतकरीही या सरकारच्या धोरणामुळे भरडला जात असल्याचे सांगितले. 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली होती, त्यांना या सरकारच्या नवीन कर्जमाफी योजनेतून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे. हे सरकार केवळ नेत्यांनाच नाही, तर अन्नदात्या शेतकऱ्यालाही न्याय देण्यात अपयशी ठरले आहे, ही राज्याची दुर्दैवी अवस्था आहे. निधीचा वापर का झाला नाही, याचे खरे उत्तर संबंधित खासदारच देऊ शकतील,” असे म्हणत या वादावर अधिक भाष्य करणे टाळले.
हे ही वृत्त वाचा खासदार निधीच्या आकडेवारीवरून बंडखोरांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला रामराम ठोकत 6 खासदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी झाल्याची घोषणा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आली. पक्ष सोडताना या सर्व बंडखोर खासदारांनी एकमुखाने एकच कारण पुढे केले होते: “आम्ही विरोधी पक्षात असल्याने विकासकामांसाठी निधी मिळत नव्हता, त्यामुळे मतदारसंघातील कामे करता येत नव्हती.” मात्र, आता ‘खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजने’ची (MPLADS) अधिकृत आकडेवारी समोर आली असून, या खासदारांचा ‘निधीचा दावा’ पूर्णपणे फोल ठरला आहे. “निधी मिळत नव्हता” अशी ओरड करणाऱ्या या खासदारांच्या खात्यात कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होऊन पडून होता, मात्र त्यांनी तो खर्चच केला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आकडेवारीतून उघड झाले आहे. वाचा सविस्तर
मतदारसंघाचा निधी पडून, मग विकास करायला तिकडे गेलात की कंत्राटं घ्यायला?- संजय राऊत संजय दिना पाटील यांनी काही बोलण्यापूर्वी खासदारकीचा राजीनामा द्यावा. उद्धव ठाकरेंशी भांडण नव्हते तर त्यांनी पक्ष सोडायला नको होता. ज्यांच्याशी त्यांचे भांडण आहे त्यांच्यासंदर्भात मातोश्रीवर येत चर्चा करायला हवी होती. या सर्व गोष्टीचा आणि पक्ष सोडण्याचा काही संबंध नाही. ते हे का सांगत नाहीत की 13 तारखेला त्यांच्याकडे 15 कोटी रुपयांचे खोके आले, त्यानंतर 14 तारखेला पुन्हा 5 कोटी रुपये आले मग मी दिल्लीतील पक्षाच्या बैठकीचा व्हीप धुडकावला आणि गायब झालो त्यानंतर मला उरलेले 35 कोटी रुपये मिळाले हे संजय दिना पाटील यांच्यासह सर्व गद्दारांनी सांगितले पाहिजे, असे उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
