वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी NCERTच्या शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये मनुस्मृतीचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप घेत केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) जोरदार टीका केली आहे. मनुस्मृतीचा अभ्यासक्रमात समावेश करणे म्हणजे भारतीय संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांवर घाला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले की, NCERTच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये मनुस्मृतीचा समावेश केल्याने गंभीर घटनात्मक आणि सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुस्मृतीला मूलभूतपणे नाकारले होते, कारण हा ग्रंथ जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता आणि महिलांच्या दुय्यम स्थानाला धार्मिक मान्यता देणारा आहे. मनुस्मृती म्हणजे विषमतेला वैधता देणारी व्यवस्था प्रकाश आंबेडकर यांनी बाबासाहेबांच्या Annihilation of Caste या ग्रंथाचा संदर्भ देत म्हटले की, मनुस्मृती हा केवळ नियमांचा संग्रह नसून श्रेणीबद्ध विषमता, अस्पृश्यता आणि सामाजिक अन्यायाला वैधता देणारी मानसिक व सामाजिक रचना आहे. बाबासाहेबांनी तयार केलेले भारतीय संविधान हे मनुस्मृतीच्या भेदभावपूर्ण आणि बहिष्कृत करणाऱ्या सामाजिक तत्त्वज्ञानाच्या पूर्णपणे विरोधात उभे आहे. संविधानाने जन्माधारित विशेषाधिकार संपवले प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढे म्हटले की, भारतीय संविधान हे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर आधारित आहे. संविधानाने जन्मावर आधारित विशेषाधिकारांची जागा नागरिकांच्या समान अधिकारांनी घेतली, कायद्यासमोर सर्वांना समानता दिली आणि सामाजिक न्यायाची मजबूत चौकट निर्माण केली. मनुस्मृतीचा वारसा अजूनही समाजात जिवंत त्यांनी म्हटले की, भारतात मनुस्मृतीने रुजवलेली श्रेणीबद्ध विषमता आणि अस्पृश्यतेची परंपरा आजही अनेक सामाजिक प्रथांमध्ये दिसून येते. अशा परिस्थितीत शिक्षण व्यवस्था ही वंचित समाजाच्या मुक्तीसाठी, वैज्ञानिक दृष्टिकोनासाठी आणि समतेच्या मूल्यांसाठी काम करणारी असायला हवी. अभ्यासक्रमात समावेश म्हणजे जातीय व लैंगिक दडपशाहीचे समर्थन मनुस्मृतीचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश केल्यास जातीय आणि लैंगिक दडपशाहीशी निगडित विचारसरणीचे सामान्यीकरण होईल, असा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. हा निर्णय बाबासाहेबांच्या विचारांना छेद देणारा असून सावरकर आणि गोळवलकर यांच्या प्रतिगामी व जातीयवादी विचारसरणीला बळ देणारा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शाळांमध्ये संविधान शिकवा, मनुस्मृती नव्हे प्रकाश आंबेडकर यांनी शेवटी म्हटले की, भारतातील वर्गखोल्यांमध्ये चिकित्सक विचार, सामाजिक न्याय आणि संविधानिक मूल्ये जोपासली गेली पाहिजेत. शिक्षण व्यवस्थेचा नैतिक दिशादर्शक भारतीय संविधान असले पाहिजे, मनुस्मृतीसारखा प्रतिगामी आणि भारतविरोधी ग्रंथ नव्हे, असे म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. नवीन पुस्तकात मनुस्मृतीमधील एका श्लोकाचा समावेश एनसीईआरटीने (NCERT) आपल्या इयत्ता नववीच्या नवीन सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात वैदिक काळातील स्त्रियांच्या स्थितीचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी मनुस्मृतीमधील एका श्लोकाचा समावेश केला आहे. या पुस्तकात असे म्हटले आहे की, वैदिक काळात समाजात स्त्रियांना सन्माननीय स्थान होते. तसेच, कालांतराने त्यांच्या स्थितीत चढ-उतार होत गेले आणि नंतरच्या काळात ती कमकुवत झाली, हेही त्यात स्पष्ट केले आहे. इ.स. १००० पर्यंतचे राज्य आणि समाज या प्रकरणानुसार, वैदिक काळ हा असा काळ मानला जातो, जेव्हा समाजात स्त्रियांना उच्च आणि सन्माननीय स्थान होते. या पुस्तकानुसार, स्त्रियांना शिक्षण मिळत असे, त्या पुरुषांसोबत काही धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होत असत आणि सार्वजनिक सभांना उपस्थित राहत असत. ऋग्वेदातील अनेक सूक्ते अपाला, विश्ववर, घोष आणि लोपामुद्रा यांसारख्या स्त्री ऋषींना समर्पित आहेत. त्यानंतर पुस्तकात मनुस्मृतीमधील श्लोक 3.56 उद्धृत केला आहे. त्यात म्हटले आहे, “जिथे स्त्रियांचा आदर केला जातो, तिथे देव प्रसन्न होतात; आणि जिथे त्यांचा आदर केला जात नाही, तिथे सर्व धार्मिक कार्ये निष्फळ ठरतात.” ऋग्वेदातील एका मंत्राचा संदर्भ देत एनसीईआरटी लिहिते, “मी कवी आहे, माझे वडील वैद्य आहेत आणि माझी आई धान्य दळते.” हे पुस्तक एकाच कुटुंबातील विविध व्यवसायांच्या अस्तित्वावर प्रकाश टाकते, असा दावा केला जात आहे.
