“तुमची त्या प्रकरणात निर्दोष सुटका कशी, निकाल वाचून दाखवू का?” रमेश म्हात्रेंना हायकोर्टाचा सणसणीत टोला!

मुंबई: डॉक्टरांवर हल्ला केल्याप्रकरणी अटकेत असलेले शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच हिसका दाखवला आहे. जामिनावरील स्थगिती उठवण्यासाठी म्हात्रे यांनी वयाचे आणि आजारपणाचे कारण पुढे करत गयावया केली. मात्र न्यायालयाने त्यांच्या जुन्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा पाढा वाचत त्यांना कडक शब्दांत सुनावले. हायकोर्टाने म्हात्रे यांच्या गुंडगिरीच्या पार्श्वभूमीवर बोट ठेवत चांगलीच अडचण केल्याचे दिसून आले.

काही दिवसांपूर्वी डोंबिवलीमध्ये एका रुग्णाला योग्य उपचार न मिळाल्याच्या वादातून शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी डॉक्टरांना बेदम मारहाण केली होती. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर कल्याण-डोंबिवलीसह राज्यात तीव्र पडसाद उमटले. काही दिवस पसार झालेल्या रमेश म्हात्रे यांनी लोकांमध्ये वाढत असलेला संताप पाहता शरणागती पत्करली. रमेश म्हात्रे यांना सत्र न्यायलयाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, हायकोर्टाने त्यांची रवानगी तुरुंगात केली. आता तुरुंगातून बाहेर येण्यासाठी म्हात्रे यांची धडपड सुरू आहे.
कोर्टातील सुनावणीत काय झाले?
एका वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, कोर्टात सुनावणीदरम्यान म्हात्रे यांच्या वकिलांनी वाढते वय आणि उच्च रक्तदाबाचा हवाला देत जामिनाची याचना केली. त्यावर ताशेरे ओढताना खंडपीठाने म्हटले की, "आज तुम्हाला तुमच्या वयाची आणि आजाराची जाणीव होत आहे. ३६ वर्षांपूर्वी तरुणपणी हत्येचे दोन आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचे सहा गुन्हे तुमच्यावर दाखल होते. डॉक्टरांना मारहाण करताना तुमचा रक्तदाब वाढलेला दिसत नव्हता. निसर्गाने कोणालाही आजीवन तरुण ठेवलेले नाही, हे चांगलेच आहे; अन्यथा माणसाचा नक्कीच सैतान झाला असता." हाच नियतीचा न्याय असल्याचे सांगत न्यायालयाने म्हात्रे यांच्या अर्जावर गंभीर टिप्पणी केली. "तुमची जुन्या प्रकरणांतून निर्दोष सुटका कशी झाली, ते निकाल वाचून दाखवू का?" असा खरमरीत प्रश्न विचारत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने म्हात्रे यांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, या प्रकरणात कल्याणच्या परिमंडळ-३ च्या पोलीस उपायुक्तांना (DCP) स्वतः तपास करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. घटनेनंतर पोलिसांनी सुरुवातीला कोणताही तपास न करता आरोपीला ‘विशेष वागणूक’ आणि असाधारण आदर दिल्याबद्दल न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवरही कडक ताशेरे ओढले आहेत.