बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
शासकीय धान्य खरेदी केंद्राची संख्या वाढवा, सोयाबीन खरेदी करताना नियम व अटी यात बदल करा, यासह अन्य मागण्यांसाठी शेतकरी राजा ग्रुपने आंदोलन केले. पातूर- मालेगाव महामार्ग तहसील कार्यालयासमोर रास्ता रोको आंदोलन करीत शेतकऱ्यांनी मागण्या लावून धरल्या. यंदा आधीच खरीप हंगामात सोयाबीनचे प्रचंड नुकसान झाले. दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात हमीभावाने सोयाबीनची खरेदी सुरू होते. मात्र यंदा उशीरा खरेदी प्रक्रिया सुरू झाली. खरिपात प्रचंड नुकसान झाल्याने शासकीय खरेदी लवकर सुरू होण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. शासनाने यंदा प्रती क्विंटल ५ हजार ३२८ एवढा हमीभाव निश्चित केला आहे. सध्या सोयाबीन काढणी अंतिम टप्प्यात आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात सोयाबीनची विक्री करीत आहे. खुल्या बाजारात ४ हजार ते ४४७० एवढा भाव भाव मिळाला. परिणामी क्विंटलमागे सुमारे दीड हजारांचा तोटा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला. दरम्यान पातूर तालुक्यातील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे संकटात असून, सर्व खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी करीत आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सहाय्यक निबंधक ज्योती मलिये तथा नायब तहसीलदार कातखेडे यांना निवेदन देण्यात आले. आंदोलनात रवी सोनवणे, शिवसंग्राम संघटना जिल्हाध्यक्ष दिलीप परनाटे, सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश कापकर, गोपाल पजई, भगवंत काळदाते, श्रावण सोनवणे, गणेश टाले, प्रल्हाद नीलखन, दिनकर लाडकर, शालिग्राम राऊत, महादेव अडकणे, गजानन राखोंडे, मनीष देशमुख, पांडुरंग कुरई, संतोष देशमुख,प्रेम पजइ,मंगेश गाडेकर, गजानन झोडपे, रामकिशन ताजने,गोपाल सनोणे,दशरथ सदर,रामकृष्ण पाटील, विकास कीर्तने,बाळू ढोकणे आदींसह बहुसंख्य शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती. अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पातूरचे ठाणेदार हनुमंत डोपेवाड यांच्यासह हिंमतराव डिगोळे तैनात होते. हमी भावाने सोयाबीन, मूग, उडीदची खरेदी प्रक्रिया राबवण्याबाबतचा आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोउदयोग विभागाने जारी केला होता. केंद्र शासनाने सोयबीनसाठी १८ लाख ५० हजार ७०० मेट्रिक टन, मूग ३३ हजार मेट्रिक टन व उडीत ३ लाख २५ हजार ६८० मेट्रिक टन खरेदीला मंजुरी दिली आहे. सोयाबीनची शासकीय आधारभूत किमतीत नोव्हेंबरमध्ये शासनाकडून खरेदी सुरू होणार असल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपकडून काही दिवसांपूर्वी करण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात कमी भावाने सोयाबीन विक्री करू नये, असे आवाहन आमदार रणधीर सावरकर यांनी केले होते. सोयाबीनची शासकीय खरेदी आधारभूत किमतीमध्ये व्हावी, यासाठी शेतकरी पुत्रांनी २४ ऑक्टोबर पणन महासंघाच्या जिल्हा कार्यालयात झोपा काढा आंदोलन केले होते. खरेदी प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी निद्रिस्त असलेल्या सरकारी यंत्रणांना जागे करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. पातूर तालुक्यात नाफेडचे शासकीय धान्य खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. मात्र तालुक्यात फक्त एकच खरेदी केंद्र आहे. या खरेदी केंद्रावर आजपर्यंत २३०० ते २४०० शेतकऱ्यांची नोंद झालेली असून एका खरेदी केंद्रावर पातूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा माल मोजणी अशक्य दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी नाफेडचे शासकीय सोयाबीन धान्य खरेदी केंद्राची संख्या वाढवण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. गतवर्षी तालुक्यात शासकीय नाफेड खरेदी केंद्राची संख्या ही चार ते पाच केंद्र चालू होते. मात्र त्यानंतरही शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी जून महिन्यापर्यंत सुरु होती. काही शेतकरी सोयाबीन खरेदी पासून वंचित राहिले. यावर्षी सोयाबीन खरेदी करताना शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे नियम व अटी लावण्यात येऊ, नयेत, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
