उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भीषण विमान अपघातातील मृत्यूनंतर आता या दुर्घटनेच्या चौकशीने वेग घेतला आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, अजित पवार ज्या कंपनीच्या विमानाने प्रवास करत होते, त्या ‘व्हीएसआर व्हेंचर्स’ (VSR Ventures) कंपनीच्या विशेष ऑडिटचे आदेश दिले आहेत. या ऑडिटमध्ये कंपनीच्या सुरक्षेचे नियम आणि विमानांच्या देखभालीबाबतचे गंभीर प्रश्न समोर येण्याची शक्यता आहे. अजित पवार प्रवास करत असलेल्या ‘लिअरजेट ४५ एक्सआर’ या विमानाच्या अपघाताची सखोल चौकशी करण्यासाठी डीजीसीएने विशेष पथक नियुक्त केले आहे. या ऑडिटचा सविस्तर अहवाल १५ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे. कंपनीचे दैनंदिन कामकाज, वैमानिकांचे लॉगबुक्स आणि विमानांच्या देखभालीचे रेकॉर्ड्स तपासले जातील. कंपनीकडून विमानांची वेळोवेळी तांत्रिक तपासणी केली जात होती का आणि लॉगबूक भरताना पारदर्शकता होती का, यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. अजित पवारांचा विमान अपघातात मृत्यू अजित पवार हे २८ जानेवारी रोजी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मुंबईहून बारामतीला विमानाने जात होते. मात्र, बारामती विमानतळावर पायलटने लँडिंगचा पहिला प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर दुसऱ्यांदा लँडिंगचा प्रयत्न केला. मात्र, याच वेळी विमानाला अपघात झाला आणि त्यात अजित पवारांसह इतर चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. यानंतर या विमान अपघाताच्या सखोल चौकशीची मागणी केली जात आहे. सध्या ‘एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो’ (AAIB) या दुर्घटनेमागील वातावरणीय आणि तांत्रिक कारणांचा शोध घेत आहे. कंपनीचा वादग्रस्त इतिहास: युरोपियन युनियनची कारवाई दरम्यान, व्हीएसआर व्हेंचर्स कंपनीचा वादग्रस्त इतिहास समोर आला आहे. युरोपियन युनियन एव्हिएशन सेफ्टी एजन्सीने (EASA) यापूर्वीच व्हीएसआर व्हेंचर्सला त्यांच्या हवाई क्षेत्रात प्रवेश नाकारला होता. याच कंपनीच्या एका विमानाचा (VT-DBL) सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुंबईत अपघात झाला होता. त्याबाबत EASA ने विचारलेल्या प्रश्नांना कंपनी उत्तर देऊ शकली नव्हती. कंपनीने माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे १७ डिसेंबर २०२४ रोजी युरोपियन एजन्सीने या कंपनीचे ‘थर्ड कंट्री ऑपरेटर’ (TCO) ऑथरायजेशन रद्द केले होते. हे ऑथरायजेशन एका वर्षानंतर पुन्हा बहाल करण्यात आले होते. विशेष ऑडिटनंतर कंपनीवर बंदीची शक्यता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यापूर्वीच संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या कंपनीच्या विमानाने उपमुख्यमंत्र्यांचा प्रवास होणे, हा आता वादाचा विषय ठरू लागला आहे. या विशेष ऑडिटनंतर कंपनीवर कायमस्वरूपी बंदी किंवा दंड आकारला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
