महापौरप रितू तावडेंचा पहिला दिलासा, पाणीपट्टी दरवाढ थांबवणार:टँकर माफिया फ्री मुंबईचा संकल्प; हॉकिंग झोनचा नवा रोडमॅप

मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदी रितू तावडे आणि उपमहापौरपदी संजय घाडी यांची निवड बुधवारी पालिका सभागृहात बिनविरोध झाली. पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहणारे पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी ही घोषणा केली. विरोधी पक्षांकडून उमेदवारी अर्ज दाखल न झाल्याने निवडणूक निर्विघ्न पार पडली. पदभार स्वीकारल्यानंतर महापौर तावडे यांनी सहा पानी भाषणातून शहरासाठीचा व्यापक आराखडा मांडला. पाणीपुरवठा, अग्निशमन दल, सार्वजनिक शौचालये, पार्किंग, वैद्यकीय सुविधा, पूरस्थिती, महापालिका शाळांचा दर्जा, गावठाण विकास, पर्यावरणीय आराखडा आणि खड्ड्यांचा प्रश्न अशा अनेक मुद्यांवर त्यांनी सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली. दरवर्षी होणाऱ्या पाणीपट्टीतील 8 टक्के दरवाढीला स्थगिती देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे जाहीर करत त्यांनी मुंबईकरांना मोठा दिलासा दिला. पाणी दर स्थिर ठेवण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली जातील. त्याचबरोबर टँकर माफियांची मक्तेदारी संपवण्यासाठी टँकर माफिया फ्री मुंबई, हे धोरण राबवले जाईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. महायुतीच्या विकसित मुंबई, सुरक्षित मुंबई, या वचनाशी आपण बांधील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पाणीपुरवठ्याच्या दीर्घकालीन प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करून नागरिकांना विश्वासार्ह सेवा देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. पाणीपुरवठा प्रकल्प पुढील पाच वर्षांत पूर्ण करून शहराला अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी घोषणा महापौरांनी केली. प्रत्येक विभागात पाणी गळती शोधण्यासाठी यंत्रणा आणि कॅमेरे बसवले जातील. समान पाणी वितरणासाठी फ्लो मीटर लावण्यात येतील. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणाऱ्या नागरिकांना जलदेयक आणि मालमत्ता करात सवलती दिल्या जातील. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरावे यासाठी स्वतंत्र उपाययोजना राबवण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. या उपायांमुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होऊन दीर्घकालीन शाश्वतता साध्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या कामगिरीचाही महापौरांनी उल्लेख केला. माजी आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडून 20 मार्च 2024 रोजी त्यांनी प्रशासक म्हणून सूत्रे स्वीकारली होती. प्रशासक म्हणून अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावत त्यांनी प्रशासनाला गती दिली. आता पीठासीन अधिकारी म्हणून त्यांनीच महापौर आणि उपमहापौर निवडीची प्रक्रिया पार पाडली. सभागृहात घोषणाबाजी करणाऱ्या सदस्यांना शिस्त लावत कामकाज सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी त्यांनी संयमाने पार पाडली. त्यांच्या निवृत्तीला अवघे 40 दिवस शिल्लक असून, या काळात ते आयुक्त म्हणून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा राहणार आहेत. महापौर निधीत वाढ करण्याचाही संकल्प तावडे यांनी जाहीर केला. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीप्रमाणे महापौर निधी 5 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच शाळांमध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात अधोरेखित केलेली मूल्ये विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचा उपक्रम राबवला जाईल. शिक्षण आणि सामाजिक जाणिवा यांचा संगम साधण्यावर त्यांनी भर दिला. युटिलिटी टनेल उभारण्याची योजना रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी युटिलिटी टनेल उभारण्याची योजना त्यांनी मांडली. नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे रस्ते डांबरी आणि नऊ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीचे रस्ते काँक्रीट करण्याचा आराखडा आहे. पादचारी अनुकूल पदपथ विशिष्ट प्रकारच्या काँक्रीटपासून तयार केले जातील. पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी भुयारी आणि जमिनीवरील पार्किंग सुविधा उभारल्या जातील. या उपाययोजनांमुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारेल, असे त्यांनी सांगितले. फेरीवाल्यांचे हॉकिंग झोनमध्ये पुनर्वसन फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावरही महापौरांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. सर्व पात्र फेरीवाल्यांचे हॉकिंग झोनमध्ये पुनर्वसन केले जाईल. हॉकिंग झोन वगळता इतर सर्व क्षेत्रे नॉन हॉकिंग झोन म्हणून घोषित केली जातील. सर्व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना विक्रेता प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र दिले जाईल. या नियोजनामुळे शहरातील पादचारी मार्ग मोकळे राहतील आणि फेरीवाल्यांनाही नियोजित जागा उपलब्ध होईल. महापौरांच्या या सर्वसमावेशक आराखड्यामुळे मुंबईच्या प्रशासकीय व्यवस्थेला नवी दिशा मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.