बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
नवी मुंबईत महानगरपालिकेच्या महासभेत मांडल्या जाणाऱ्या कथित भ्रष्टाचार चौकशीच्या ठरावामुळे स्थानिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. एकीकडे सत्तेत मित्रपक्ष असतानाही या मुद्द्यावर भाजप आणि शिंदेसेना यांच्यातील तणाव उघडपणे समोर येऊ लागला आहे. प्रशासकीय कालखंडातील निर्णय, खर्चवाढ, कंत्राटे आणि निधीवाटप यावर प्रश्न उपस्थित करत चौकशीचा मार्ग स्वीकारण्याचा भाजपचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय नव्हे तर स्पष्ट राजकीय संदेश असल्याचे मानले जात आहे. महानगरपालिकेत प्रशासकांच्या राजवटीत गेल्या सहा वर्षांत विविध विभागांत आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप सातत्याने करण्यात येत होता. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासह भाजप नेते संजिव नाईक आणि सागर नाईक यांनी याबाबत वारंवार भूमिका मांडली होती. भाजपची एकहाती सत्ता स्थापन झाल्यानंतर या आरोपांची अधिकृत चौकशी लावण्याचा मार्ग खुला झाला असून, पहिल्याच महासभेत यासंबंधीचा ठराव समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या ठरावाची जबाबदारी भाजपचे नगरसेवक मुनावर पटेल यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. ते गणेश नाईक यांचे विश्वासू मानले जातात. महासभेतील सूचनेनुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 31 अंतर्गत नगररचना, आरोग्य आणि अभियांत्रिकी विभागांसाठी प्रत्येकी पाच सदस्यीय समित्या नेमण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच उर्वरित विभागांसाठी भाजप नगरसेविका शैला पाटील यांच्या माध्यमातून स्वतंत्र विशेष समिती स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. या समित्यांनी प्रशासकीय कालावधीत झालेल्या सर्व कामांची तपासणी करून सविस्तर अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. त्या अहवालावर आधारित श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची तयारीही सूचनेत नमूद आहे. विशेष म्हणजे, चौकशीची सूत्रे नगरसेवकांकडे देण्यात आली असून, थेट गटनेते सागर नाईक यांना जबाबदारी न देण्यामागे गणेश नाईक यांचा राजकीय डावपेच असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. गैरव्यवहार झाला असल्यास जबाबदारी निश्चित केली जाईल दरम्यान, वाशी येथील विष्णुदास भावे नाट्यगृह येथे आयोजित जनता दरबारात बोलताना गणेश नाईक यांनी स्पष्ट इशारा दिला. प्रशासकीय कालखंडात कोणी दोषी आढळल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास मी स्वतः सांगेन, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. पैशांचा गैरव्यवहार झाला असल्यास जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा संदेश त्यांनी या वेळी दिला. भाजपकडून असा दावा करण्यात येतो की, लोकनियुक्त सत्ता नसताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. विविध विकासकामांना मंजुरी, वाढीव खर्च, कंत्राटे आणि निधीवाटप याबाबत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून प्राप्त झाल्या होत्या. भाजप आणि शिंदेसेना यांच्यातील दरी अधिक वाढण्याची चिन्हे निवडणुकीपूर्व काळात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रभावामुळे काही माजी नगरसेवकांची कामे प्राधान्याने मार्गी लावली गेल्याचा आरोपही भाजपने केला होता. राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर या ठरावामुळे भाजप आणि शिंदेसेना यांच्यातील दरी अधिक वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्यात दोन्ही पक्ष सत्तेत एकत्र असले तरी नवी मुंबईत मात्र या चौकशीच्या मुद्द्यावरून उघड संघर्षाचे वातावरण तयार झाले आहे. शहरातील नागरिकांना आता या ठरावानंतर प्रत्यक्षात चौकशी कितपत पारदर्शक होते, दोषींवर खरोखर कारवाई होते का, आणि स्थानिक प्रश्नांना न्याय मिळतो का, याची उत्सुकता लागली आहे. महासभेतील हा ठराव केवळ प्रशासकीय कारवाई न राहता स्थानिक राजकारणात मोठा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.
