बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेतमजूर युनियन (संलग्न भारतीय खेत मजदूर युनियन) अमरावती जिल्हा कौन्सिलच्या वतीने शेतमजुरांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवार २३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महाधरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने शेतमजूर व महिला कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. यापूर्वी १५ ते २२ जूनदरम्यान संघटनेतर्फे ‘मनरेगा बचाव जनजागरण अभियान’ राबवण्यात आले होते. त्यानंतर देशव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून हे महाधरणे आयोजित करण्यात आले. शेतीच्या वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे शेतमजुरांच्या रोजगारावर परिणाम होत आहे. मजुरीचे प्रमाण घटले आहे. दुसरीकडे महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, निवारा व अन्नसुरक्षा यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांमुळे ग्रामीण भागातील शेतमजूर कुटुंबांचे जीवन अधिकच कठीण झाल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. आंदोलनादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात व्हीबी ग्रामजी कायदा रद्द करून मनरेगा कायदा पूर्ववत लागू करण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसेच मनरेगा अंतर्गत वर्षाला २०० दिवस रोजगार देणे. किमान ७०० रुपये मजुरी देणे. भूमिहीनांना पाच एकर शासकीय जमीन वाटप करणे. दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. गायरान व वनजमिनीवरील धारकांना जमिनीचे पट्टे देणे. घरकुलासाठी किमान पाच लाख रुपये अनुदान देणे. सर्व भूमिहीनांना जमीन वाटप करणे. या मागण्या करण्यात आल्या. या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हा सचिव तथा अमरावती विभागीय समन्वयक कॉ. संजय मंडवधरे, जिल्हाध्यक्ष कॉ. चंद्रकांत वडस्कर, कार्याध्यक्ष कॉ. सुनील घटाळे, माजी जिल्हाध्यक्ष कॉ. नारायण भगवे, जिल्हा संघटक कॉ. ज्ञानेश्वर मेश्राम यांच्यासह विविध तालुक्यांतील पदाधिकारी व शेकडो शेतमजुरांनी केले. आंदोलनात महिला कार्यकर्त्यांचीही लक्षणीय उपस्थिती होती. संघटनेने शासनाने शेतमजुरांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात. अन्यथा भविष्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. दरमहा ५ हजार रु. पेंशनची मागणी; निर्णयाकडे लक्ष श्रावणबाळ, निराधार, दिव्यांग व शेतमजुरांना दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन देणे. श्रावणबाळ योजनेची वयोमर्यादा ६५ ऐवजी ६० वर्षे करणे. महिलांना मायक्रो फायनान्सच्या कर्जजाळ्यातून मुक्त करणे. बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणे. शेतकऱ्यांप्रमाणे शेतमजुरांनाही सन्मानधन देणे. विविध शासकीय योजनांचा लाभ देणे. शासकीय शिक्षण व आरोग्य सेवा मजबूत करणे. निकृष्ट धान्य वितरण थांबवणे. दर्जेदार धान्य पुरवठा करणे. ग्रामीण रस्ते व पुलांची कामे तातडीने पूर्ण करणे. स्मार्ट मीटर योजना रद्द करणे. शेतमजुरांना दरमहा २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देणे. ही मागणीही करण्यात आली.
