बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
महाराष्ट्र विधिमंडळात आज ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन कर (सुधारणा) विधेयक, 2026’ एकमताने मंजूर केले असून, यामुळे राज्यातील जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण करात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या विधेयकाची माहिती देताना स्पष्ट केले की, वाढत्या वायू प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासोबतच पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक शिस्त आणि औद्योगिक विकास यांचा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. या नवीन सुधारणेनुसार, दुचाकी वाहनांसाठीचा पर्यावरण कर 2000 रुपयांवरून 4000 रुपये, पेट्रोल वाहनांसाठी 3000 रुपयांवरून 6000 रुपये, तर डिझेल वाहनांसाठी 3500 रुपयांवरून 7000 रुपये इतका वाढवण्यात आला असून, हा कर दर पाच वर्षांसाठी एकरकमी भरावा लागणार आहे. या सुधारित कर रचनेमुळे राज्य सरकारला वर्षाला अंदाजे 160 कोटी रुपयांहून अधिक अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. हा सर्व निधी रस्ता सुरक्षा, अद्ययावत परिवहन सुविधा, एटीएस प्रणालीचे बळकटीकरण आणि संबंधित प्रशिक्षणासाठी विनियोग करण्यात येणार आहे. तसेच औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा देत क्रेन वाहनांवरील मोटार वाहन करासाठी 30 लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे राज्यातील बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. या विधेयकामुळे नागरिकांना बीएस-6 आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन मिळणार असून, त्यातून ग्रामीण व आदिवासी भागांत मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे, या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार न पडता उलट महसुलात वाढ होणार आहे. सर्वपक्षीय सदस्यांनी या विधेयकाला एकमताने मंजुरी दिल्याने महाराष्ट्राच्या शाश्वत आणि सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, या विधेयकामुळे राज्याच्या एकत्रित निधीवर कोणताही अतिरिक्त बहार पडणार नसून उलट महसूल वाढीस मदत होणार आहे. सभागृहातील सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकाचे स्वागत करत एकमताने मंजूरी दिली, त्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत सरनाईकांनी व्यक्त केले.
