Shopping Cart
Total:

$0.00

Items:

0

Your cart is empty
Keep Shopping

बोटोनीत ‘महाराजस्व समाधान शिबिरा’ला जनसागराचा महापूर!

नागरिकांच्या प्रश्नांवर जागेवरच तोडगा; प्रशासनाची धडाकेबाज कामगिरी

सुरेश पाचभाई, मारेगाव

मारेगाव : बोटोनी येथे आज, १० एप्रिल रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘महाराजस्व समाधान शिबिरा’ने अक्षरशः लोकलाट उसळवली! सकाळी १० वाजताच जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेच्या परिसरात नागरिकांची प्रचंड गर्दी जमली आणि पाहता पाहता शिबिराचे ठिकाण ‘जनसागराने’ फुलून गेले.

तहसील कार्यालय मारेगाव, महसूल मंडळ जळका (बोटोनी) यांच्या पुढाकारातून तसेच महावितरण, आरोग्य, वन, कृषी, पोलीस आणि एसटी महामंडळ या विविध विभागांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवण्यात आला. सकाळपासूनच नागरिकांनी आपापल्या अडचणी घेऊन गर्दी केली आणि प्रशासनानेही त्यावर तात्काळ कार्यवाही करत “जागेवरच न्याय” देण्याची परंपरा कायम राखली.

या शिबिराला वणी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार संजयभाऊ देरकर यांची विशेष उपस्थिती लाभली.त्यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी नितीनकुमार हिंगोलो, तहसीलदार उत्तमराव निलावाड, गटविकास अधिकारी बी. व्ही. व्हनखंडे, सहाय्यक गट विकास अधिकारी हेमराज राठोड, मंडळ कृषी अधिकारी किशोर डोंगरकर, महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता श्यामसुंदर कुर्रा, कृषी अधिकारी पंचायत समिती संदीप वाघमारे, तालुका आरोग्य अधिकारी संजय मडावी,वैद्यकीय अधिकारी प्रा.आ.केंद्र मार्डी प्रणिता रामटेके,यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

एकाच छताखाली सर्व सेवा — नागरिकांना दिलासा!
या शिबिरात ७/१२ उताऱ्यांतील दुरुस्त्या, फेरफार, नवीन नोंदी, विविध प्रमाणपत्रांचे वितरण अशी अनेक कामे झटपट करण्यात आली. विशेष म्हणजे शेतजमिनीच्या हक्कांशी संबंधित गुंतागुंतीच्या तक्रारींचेही त्वरित निराकरण झाले, त्यामुळे शेतकरी वर्गाने मोठा दिलासा व्यक्त केला.

डिजिटल सेवांचा प्रचार आणि त्वरित अर्ज स्वीकृती
‘डिजिटल ७/१२’, ई-मोजणी, वारस नोंदणी यांसारख्या आधुनिक सेवांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यात आली. नागरिकांकडून जागेवरच अर्ज स्वीकारले गेले, तर विविध शासकीय योजनांबाबत तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शनही देण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी विशेष भर
‘अग्रिस्टॅक’, ‘पीएम किसान’ योजनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली. तसेच ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेतरस्ते योजना’ अंतर्गत प्रस्तावित रस्त्यांवर सुनावण्या घेऊन शेतकऱ्यांचा आवाज थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यात आला.

‘वन स्टॉप सोल्युशन’ ठरले शिबिर!
प्रलंबित प्रकरणांना वेग, नागरिकांचा वेळ व खर्चाची बचत आणि सर्व विभाग एकत्र — या तिन्ही गोष्टींमुळे हे शिबिर खऱ्या अर्थाने “वन स्टॉप सोल्युशन” ठरले.बोटोनीत उसळलेला हा जनसागर आणि प्रशासनाची जलद कार्यशैली पाहता, नागरिकांच्या मनात एकच प्रतिक्रिया उमटली —
“अशी शिबिरेच खरी लोकसेवा!”

Read Also:
0
Show Comments (0) Hide Comments (0)
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Recent Posts:
error: Content is protected !!