बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या निर्घृण अत्याचार आणि हत्या प्रकरणानंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त केला जात असताना आता प्रशासनाने मोठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणाचा तातडीने निकाल लागावा यासाठी फास्ट ट्रॅक ट्रायल कोर्ट स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, दुसरीकडे पोक्सो कायद्यातील सराईत आरोपींवर पोलिसांनी विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. पुनरावृत्ती करणाऱ्या आरोपींना पोलिसांच्या देखरेखीखाली ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रशासन आता अधिक कठोर भूमिकेत दिसत आहे. पुण्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या चिमुकलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या घटनेनंतर राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला होता. या प्रकरणातील आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी विविध स्तरातून करण्यात येत आहे. वाढता जनक्षोभ आणि प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता राज्य सरकारने आता या खटल्याचा जलदगतीने निकाल लावण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. प्रशासनाने या प्रकरणाकडे अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहत न्यायप्रक्रिया वेगाने पार पाडण्याचे संकेत दिले आहेत. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार आणि उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने या प्रकरणासाठी विशेष फास्ट ट्रॅक ट्रायल कोर्ट उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र हुडी यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, या न्यायप्रक्रियेसाठी विशेष तज्ज्ञांची नेमणूक केली जाणार आहे. प्रकरणातील पुरावे, साक्षी आणि तपास यांची जलद सुनावणी व्हावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत केली जाणार आहे. त्यामुळे या खटल्याचा निकाल कमी कालावधीत लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर पुणे जिल्हा पोलिस प्रशासनही अधिक सतर्क झाले आहे. पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हे करणाऱ्या आणि अशा गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती करणाऱ्या आरोपींवर विशेष लक्ष ठेवण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतला आहे. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या 37 आरोपींना पोलिसांच्या थेट देखरेखीखाली ठेवण्यात येणार आहे. याशिवाय 193 संशयितांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आली असून त्यांच्या हालचालींवरही बारकाईने नजर ठेवली जाणार आहे. पोलिस प्रशासनाकडून या आरोपींकडून चांगल्या वर्तणुकीचे बॉण्ड भरून घेतले जाणार आहेत. तसेच भविष्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याची तयारीही सुरू करण्यात आली आहे. सराईत आरोपींवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी स्थानिक पोलिस ठाण्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात असल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. व्यापक उपाययोजना करण्यास सुरुवात नसरापूर प्रकरणानंतर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेनंतर सरकार, पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता केवळ या प्रकरणापुरते मर्यादित न राहता भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्ट, विशेष तज्ज्ञांची नियुक्ती आणि पोक्सो आरोपींवर वाढवलेली नजर यामुळे येत्या काळात अशा गुन्ह्यांवर काही प्रमाणात आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
