बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील महायुती सरकारने जून महिन्याच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असला, तरी या योजनेतील अटी व शर्तींवरून आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि शेतकरी संघटनांनी या योजनेला ‘फसवी’ आणि ‘शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा’ असल्याचे संबोधले असून, संपूर्ण सात-बारा कोरा करण्याची मागणी लावून धरली आहे. सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यामध्ये काही अटी घातल्या आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासह नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना देखील सरकारकडून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. मात्र या निर्णयाला राजकीय वर्तुळात आगामी निवडणुकांशी जोडले जात असून, विरोधकांनी याला ‘लाडकी बहीण’ योजनेप्रमाणेच केवळ निवडणुकीचा देखावा असल्याचे म्हटले आहे. योजनेत शब्दच्छल, 50 % शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा महायुती सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना हा निव्वळ देखावा आहे. या योजनेमध्ये शब्दच्छल करून नियम, अटी व शर्ती टाकून जवळपास ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवलेले आहे. ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा असून सरकारने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, ही कर्जमाफी केवळ १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या काळातील थकीत कर्जासाठी आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज त्याआधीपासून थकीत आहे आणि ज्यांना नवीन पीककर्ज मिळू शकलेले नाही, अशा मोठ्या वर्गाला यातून वगळण्यात आले आहे. सरकारची ही योजना फक्त पीककर्ज आणि पुनर्गठित कर्जापुरती मर्यादित आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी विहीर, पाईपलाईन किंवा पशुपालनासाठी कर्ज घेतले आहे, त्यांना या योजनेचा कोणताही फायदा होणार नाही. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळवण्यासाठी २०२६-२७ पर्यंत कर्ज घेऊन ते वेळेत भरण्याची अट घालण्यात आली आहे, जी पूर्णपणे अन्यायकारक असल्याचे हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना लाभ नाही म्हणत वडेट्टीवारांचा संताप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “२ लाखांपर्यंत कर्जमाफी दिली तरी त्यावरील रक्कम भरण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे कुठून येणार? खरीप हंगाम उलटून गेल्यावर जर खात्यात पैसे पडणार असतील, तर शेतकऱ्याला त्याचा उपयोग काय?” असा सवालही त्यांनी केला. विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “या कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही. कर्जमाफी मार्चपूर्वी द्यायला हवी होती, दोन लाखापर्यंत कर्जमाफीची घोषणा झाल्यावर वरील पैसे भरण्यासाठी शेतकऱ्याकडे कुठे पैसे आहेत? शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय आज झाला. मात्र, खात्यामध्ये पैसे कधी पडतील, त्याला किती कालावधी लागेल, जर खरीप हंगाम झाल्यावर ते पैसे खात्यात पडेल तर शेतकरी खरीप हंगाम करू शकणार नाही. म्हणून या कर्जमाफीचा फक्त देखावा होणार, याचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही.” शेतकरी कर्जमाफी योजना फसणुकीचा प्रकार – संजय राऊत शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी शेतकरी कर्जमाफी योजनेला ‘फसवणुकीचा प्रकार’ म्हटले आहे. ते म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीस फडणवीस आणि मोदी यांच्या घोषणा म्हणजे फसवणुकीचा प्रकार आहे. प्रत्येक योजनेत ते लोकांना फसवत आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांनी कडवट भूमिका घेऊन भाजपला मदत करू नये, असे आवाहनही संजय राऊत यांनी केले. अटींमुळे रोषाचा भडका; अकोल्यात आदेशाची होळी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे महात्मा फुले चौकात किसान सभेने शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त करत शासन आदेशाची होळी केली. या निकषांच्या आड खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असल्याचा आरोप करत, शासनाने सर्वांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी आणि अटी रद्द कराव्यात अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली. मागण्या मान्य न झाल्यास सरकारच्या कर्जमाफी निर्णयाविरोधात राज्यभर आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही किसान सभेने दिला आहे. काय आहे सरकारचा निर्णय? २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीककर्ज माफ. लोकप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी आणि आयकर भरणारे या योजनेस अपात्र. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ. राजकीय वर्तुळात या निर्णयाला आगामी निवडणुकांशी जोडले जात असून, विरोधकांनी याला ‘लाडकी बहीण’ योजनेप्रमाणेच केवळ निवडणुकीचा देखावा असल्याचे म्हटले आहे.
