ग्रामीण भागातील जनतेला तीव्र पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, पुसद पंचायत समितीने एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. तालुक्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू नये म्हणून तब्बल ९ कोटी ८९ लाख ८५ हजारांचा टंचाई निवारण आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. संभाव्य परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच विहीर अधिग्रहणासारख्या ठोस उपाययोजनांना सुरुवात केली आहे. जून महिन्याची सुरुवात झाली असली, तरी टंचाईच्या १३५ झळा कमी न होता वाढू लागल्याचे चित्र आहे. तालुक्यातील ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या १७७ गावांच्या १३० वस्त्यांमधील १ लाख ६३ हजार ८९९ नागरिकांना प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ती ४० लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरिता ७३ कायमस्वरूपी सार्वजनिक विहिरी, १०७ खासगी विहिरी, १४० हातपंप यासह इतरही काही माध्यमाद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, दरवर्षी भूजल पातळी घटल्यामुळे अनेक गावांमध्ये हे स्रोत कोरडे पडतात, परिणामी टंचाई निवारण उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी लागते. दरवर्षी तालुक्यामध्ये भीषण पाणी टंचाईची समस्या जाणवते. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाने जलजीवन सारख्या महत्त्वपूर्ण योजना तालुक्यात राबवल्या आहेत. परंतु त्या योजनेला सध्या तिलांजली देण्याचे काम अधिकारी व ठेकेदारामार्फत केल्या जात आहे. कोट्यावधी रुपये खर्च होत असताना देखील याचा नाहक त्रास ग्रामीण भागात विशेष करून माळ पठार भागातील जनतेने सोसावा लागत आहे. तालुक्यातील गावांसाठी ११ टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची तरतूद आहे. यासाठी ९ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. यातून गावांमधील पाणीटंचाई दूर होण्यास मदत होणार असल्याचे पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अमोलकुमार आंदेलवाड, वरिष्ठ सहाय्यक सुरेश राठोड यांनी सांगितले. वडसद, कारला (देव), बुटी, रामपूरनगर, जवळी, येलदरी, गायमुखनगर, वेणी (खुर्द), शिवानगर, बाळवाडी, ब्राह्मणगाव आदी ११ गावांत इतर स्रोत उपलब्ध असतानाही उन्हाळ्यात गावकऱ्यांची तहान भागत नाही. निधी जातो तरी कुठे? कारण मृदू व जलसंधारण विभागाची मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे झाली. जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडून अनेक गावांत पाणीटाकी, नळयोजना सुरू झाल्या. दरवर्षी पाणीपुरवठा योजनांवर कोट्यवधींचा खर्च होतो. यामुळे टंचाईची भीषणता काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी कोट्यवधींचा खर्च केल्यानंतरही उन्हाळा आला की परिस्थिती “जैसे थे’ निर्माण होते.
