पक्षाचे विलिनीकरण होऊ शकते, गटाचे नाही:लोकसभा अध्यक्षांच्या भेटीनंतर अनिल देसाईंचा मोठा दावा

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील कथित फुटीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला असताना ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतल्यानंतर महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. कोणत्याही फुटीर गटाला मान्यता देण्यापूर्वी मूळ पक्षाची बाजू ऐकून घ्यावी, अशी मागणी केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकसभा अध्यक्षांच्या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना देसाई म्हणाले, आम्ही लोकसभा अध्यक्षांना पत्र दिले आहे. जर कोणताही गट त्यांच्याकडे आला, तर सर्वप्रथम आम्हाला त्याची माहिती द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. ‘गटाचे नव्हे, पक्षाचेच विलिनीकरण होऊ शकते’ सध्या उद्धव ठाकरे गटातील सहा खासदार स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चांदरम्यान देसाई यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला. कुठल्याही पक्षाचे विलिनीकरण होऊ शकते. मात्र, एखादा गट दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे संभाव्य फुटीर गटाला स्वतंत्र मान्यता देणे किंवा त्यानंतर दुसऱ्या पक्षात सामील होण्याच्या प्रक्रियेवर ठाकरे गट कायदेशीर आक्षेप घेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत या वक्तव्यातून मिळाले आहेत. लोकसभा अध्यक्षांना आधीच दिले आहे निवेदन यापूर्वीच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) संसदीय पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांना अधिकृत निवेदन सादर केले आहे. त्यामध्ये संसदेतील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हाच एकमेव अधिकृत पक्ष म्हणून कायम मान्यता द्यावी, तसेच कोणत्याही फुटीर गटाला स्वतंत्र दर्जा, सुविधा, विशेषाधिकार किंवा मान्यता देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अशा कोणत्याही मागणीवर निर्णय घेण्यापूर्वी ठाकरे गटाला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ..तर आज निर्माण झालेली परिस्थिती उद्भवलीच नसती ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर भाष्य करत महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. “आमच्या विशेष अनुमती याचिकेवर (SLP) सर्वोच्च न्यायालयाने वेळेत निर्णय दिला असता, तर आज निर्माण झालेली परिस्थिती उद्भवलीच नसती,” असे म्हणत त्यांनी सध्याच्या राजकीय संकटाबाबत खंत व्यक्त केली. दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना अनिल देसाई म्हणाले, “जर सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या एसएलपीवर निकाल दिला असता, तर आज हे सर्व प्रश्न निर्माण झाले नसते. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.”