विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी 22 जून रोजी सरकारने तब्बल 97,706 कोटींच्या पुरवणी मागण्या पटलावर ठेवल्यात. त्यामुळे राज्याचे आर्थिक नियोजन कोलमडल्याचे समोर येत आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, शेतकरी कर्जमाफींसह विविध योजनांवरील सरकारचा खर्च वाढलाय. त्यामुळे विधिमंडळासमोर या पुरवणी मागण्या सादर कराव्या लागल्यात. विधानसभेमध्ये सुरुवातीला माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह इतर दिवंगत नेत्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर तालिका सभापती, अध्यक्षांची नियुक्ती झाली. या नियुक्तीनंतर पटलावर या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने चालू आर्थिक वर्षासाठीच्या पुरवणी मागण्या आणि विनियोजनाचा सारांश देणारे एक महत्त्वाचे ‘स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन’ (Explanatory Memorandum) प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यामध्ये महसुली आणि भांडवली अशा दोन्ही खात्यांवर मिळून एकूण 9,77,06,40,39 हजार रुपयांच्या (सुमारे 97,706 कोटी रुपये) प्रस्तावित पुरवणी मागण्यांचा तपशील देण्यात आला आहे. वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या या निवेदनानुसार, या पुरवणी मागण्या प्रामुख्याने चार महत्त्वाच्या कारणांसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत: 1. विधिमंडळाच्या मंजुरीच्या अपेक्षेने शासनाने आधीच मंजूर केलेल्या तातडीच्या कामांवरील अतिरिक्त खर्चासाठी. 2. विधिमंडळाच्या विशेष मंजुरीची आवश्यकता असलेल्या “नवीन सेवा” आणि नवीन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी. 3. चालू आर्थिक वर्षातील प्रत्यक्ष खर्चाच्या प्रगतीचा आढावा घेता, प्रशासकीय कामांमध्ये संभाव्य अतिरिक्त खर्च भागवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदींसाठी. खर्चाचा ताळेबंद खालीलप्रमाणे: प्रस्तावित पुरवणी अनुदाने आणि विनियोजनाच्या मागण्यांचा सारांश (रुपये हजारात / Rs. in thousands) पुरवणी मागण्या म्हणजे काय? पुरवणी मागण्या (Supplementary Demands) म्हणजे आर्थिक वर्षात मूळ अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या निधीव्यतिरिक्त, आकस्मिक खर्च भागवण्यासाठी किंवा नवीन योजनांसाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त पैशांची विधिमंडळाकडून मान्यता मिळवून घेण्याची प्रक्रिया. पुरवणी मागण्यांची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि कारणे: घटनात्मक तरतूद: भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २०५ (Article 205) नुसार सरकारला पुरवणी मागण्या सादर करण्याचा अधिकार आहे. निधी अपुरा पडणे: वर्षाच्या सुरुवातीला अंदाजपत्रक (Budget) तयार करताना एखाद्या योजनेसाठी दिलेला निधी कमी पडल्यास अतिरिक्त रकमेची मागणी केली जाते. नवीन योजना/आणीबाणी: वर्षभरात सरकारने एखादी नवीन योजना सुरू केली किंवा पूर, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींवर अचानक खर्च करावा लागल्यास पुरवणी मागण्या मांडाव्या लागतात. आर्थिक शिस्त: अर्थसंकल्पाच्या मूळ रकमेच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त पुरवणी मागण्या मांडू नयेत, असे संकेत असतात. मात्र, अलीकडच्या काळात लोकप्रिय योजना आणि पायाभूत प्रकल्पांमुळे पुरवणी मागण्यांचे आकारमान प्रचंड वाढले आहे. पुरवणी मागण्यांचे शुक्लकाष्ठ 1. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2025 मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळात तब्बल 6 हजार 486 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. 2. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात (डिसेंबर 2025) विधिमंडळात 75 हजार 286 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यात आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 15,648 कोटी आणि महायुती सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी 6100 कोटी रपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 3. विधानसभा निवडणुकीआधी म्हणजेच जून 2024 मध्ये 94,889 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. 4. अर्थमंत्रीपद देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अजित पवार यांच्याकडे गेल्यानंतर 2023 मध्ये अवघ्या चारच महिन्यांत (पावसाळी अधिवेशनात) 41,243 कोटी रुपयांच्या अवाढव्य पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. तिजोरी रिकामी होण्याची कारणे काय? गेल्या काही काळातील निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून जाहीर झालेल्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’, शेतकऱ्यांना मोफत वीज यांसारख्या मोठ्या घोषणांमुळे सरकारी तिजोरीवर आधीच प्रचंड ताण आला होता. आता त्यातच विधान परिषद निवडणुका आणि शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा या दोन्ही आघाड्या सांभाळताना सरकारला कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळेच विविध विकासकामांसाठी या अतिरिक्त तरतुदी करणे भाग पडले आहे. त्यासाठीच या पुरवणी मागण्या आज पटलावर सादर करण्यात आल्या आहेत.
