नगरपंचायत हद्दीतील वसंतराव नाईक चौकातील देशी दारू दुकान बंद करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. मतदार यादीतील नावे कमी करून दुकान बंद करण्याचा निर्णय घेताना संबंधित दुकानदारांना सुनावणीची संधी न दिल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांचा ४ जूनचा आदेश रद्द केला आहे. मात्र, नव्याने निर्णय होईपर्यंत संबंधित दारू दुकान बंदच राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नगरपंचायतीच्या वॉर्ड क्रमांक १ मधील काही महिलांनी देशी दारू दुकान बंद करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे मागणी केली होती. संबंधित वॉर्डमध्ये १४५ महिला मतदार असून, त्यापैकी ४२ महिलांनी दुकान बंद करण्यासाठी अर्ज केल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून नियमानुसार गुप्त मतदान घेण्यात आले. ६९ महिलांनी दुकान बंद करण्याच्या बाजूने तर ७ महिलांनी विरोधात मतदान केले होते. एक मत अवैध ठरले होते. प्रारंभी उपलब्ध मतदारसंख्येनुसार ६९ मते ही १४५ च्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे स्पष्ट होत होते. मात्र मतदानानंतर काही महिलांनी मतदार यादीतील ५ महिला मृत असून, ३ महिलांची नावे यादीत दुबार नोंद झाल्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. त्यानंतर तहसीलदारांकडून चौकशी करण्यात आली आणि मतदारसंख्या १४५ ऐवजी १३७ असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३७ महिला मतदारांपैकी ६९ महिलांनी दुकान बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्याने ते प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठरत असल्याचे नमूद करून दुकान बंद करण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, दुकान चालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान दिले. मतदार यादीत अधिकृतपणे १४५ नावे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून ८ नावे वगळली, त्यासाठी कोणतीही सुनावणी घेण्यात आली नाही, तसेच मृत समजलेल्या एका महिलेचे मृत्यू प्रमाणपत्रही उपलब्ध नव्हते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. काही नावे दुबार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणेही चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. सरकारी पक्षाने मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय योग्य असल्याचा दावा करत प्रत्यक्ष महिला मतदारांची संख्या १३७ असल्याचे सांगितले. त्यामुळे ६९ मते ही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक ठरत असल्याने दुकान बंद करण्याचा आदेश योग्य असल्याचे न्यायालयात मांडले. न्यायमूर्ती रोहित डब्ल्यू. जोशी यांनी दिलेल्या निर्णयात, मतदानाच्या निकालावर आधारित निर्णय घेताना सुनावणीची आवश्यकता नसली तरी मतदार यादीतील नावे कमी करण्यासारखा महत्त्वाचा निर्णय संबंधित पक्षाला ऐकून न घेता घेता येत नाही, असे स्पष्ट नमूद केले. मृत समजलेल्या एका महिलेचे मृत्यू प्रमाणपत्र उपलब्ध नसणे तसेच दुप्पट मानण्यात आलेल्या काही नावांबाबत शंका असल्याचेही न्यायालयाने निरीक्षणात नमूद केले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करून संपूर्ण प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले आहे. याचिकाकर्ते, तक्रारदार महिला आणि हस्तक्षेपकर्त्यांना सुनावणीची संधी देऊन नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच मतदारसंख्या, मतदान प्रक्रिया आणि वादग्रस्त मतांच्या वैधतेसंदर्भातही सविस्तर निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महागाव येथील ते दारुचे दुकान. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला असला तरी वॉर्डातील ६९ महिलांनी दुकान बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्याचे लक्षात घेऊन अंतिम निर्णय होईपर्यंत ते देशी दारू दुकान बंद ठेवण्याचे आदेश कायम ठेवले आहेत. सर्व पक्षांनी बुधवारी १ जुलै २०२६ रोजी यवतमाळ येथे जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहायचे असून , १५ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
