बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
पूर्ण पैसे घेऊनही फ्लॅट न दिल्याने आणि तो दुसऱ्याच व्यक्तीला परस्पर विकल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने बिल्डरला मोठा दणका दिला आहे. आयोगाने एका दांपत्याचे १.०५ कोटी रुपये १०% व्याजासह परत करण्याचे आदेश ‘युनिव्हर्सल हाऊसिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ आणि ‘युनिव्हर्सल कन्स्ट्रक्शन’ या बिल्डर कंपन्यांना दिले आहेत. मुंबईतील प्रकल्पात आयुष्याची पुंजी गुंतवणाऱ्या या दांपत्याला १० वर्षांहून अधिक काळ अत्यंत वाईट आणि प्रदीर्घ मनस्ताप सहन करावा लागला. बिल्डर कंपन्यांचे व्यवस्थापन पाहणारे साकिब शेख अहमद मुकादम आणि साजिद शेख अहमद मुकादम यांनी नोटिसीला उत्तर न दिल्याने आयोगाने हा आदेश एकतर्फी पारित केला आहे. कुवेतमध्ये अकाउंटंट असलेला पती आणि रायगडमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षिका असलेल्या पत्नीने २०१३ मध्ये बिल्डरच्या ‘डोंगरी प्रोजेक्ट’ मध्ये ४० लाख रुपये देऊन फ्लॅट बुक केला होता. २०१८ पर्यंत दांपत्याने ९० लाख रुपये भरले ३६ महिन्यांत बांधकाम सुरू न झाल्याने बिल्डरने त्यांना ‘बे व्ह्यू’ (माझगाव) या दुसऱ्या प्रकल्पात गुंतवण्यास राजी केले. २०१८ पर्यंत दांपत्याने ९० लाख रुपयांची संपूर्ण रक्कम भरली. मात्र, त्यांना मिळणारा फ्लॅट बिल्डरने परस्पर तिसऱ्यालाच विकला. पैसे परत मागायला गेल्यावर बिल्डरने दिलेले धनादेश वारंवार बाउन्स झाले. न्याय मिळवण्यासाठी या दांपत्याला रायगड ते मुंबई असा १५० किमीचा प्रवास अनेकदा करावा लागला, जिथे त्यांना केवळ उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. ग्राहकास रक्कम व्याजासह परत मागण्याचा अधिकार बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा न दिल्यास ग्राहकांचे कायदे काय सांगतात?
उत्तर : ग्राहकाला ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत राज्य किंवा राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे धाव घेता येते. दिलेली रक्कम व्याजासह परत मागण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे. या प्रकरणात बिल्डरने केलेला तडजोड करार का टिकला नाही?
उत्तर : बिल्डरने २०२१ मध्ये सामंजस्य करार करून १.२५ कोटी देण्याचे मान्य केले, पण फक्त २० लाख दिले. उर्वरित रक्कम न दिल्याने कराराचे उल्लंघन झाले, ज्यामुळे न्यायालयाला कठोर कारवाई करावी लागली. नुकसान भरपाई कशी मिळते?
उत्तर : या निकालात न्यायालयाने मूळ रकमेवर जून २०२१ पासून वार्षिक १०% व्याज, मानसिक-शारीरिक त्रासापोटी ५० हजार रुपये आणि कायदेशीर खर्चासाठी २५ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
