बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
खोपोली: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मराठा कुणबी प्रमाणपत्र जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून रद्द करण्यात आली आहे. या मु्द्यावरून राज्यात कुणबी प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. आता, आणखी एका नगरसेविकेचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शिवसेना शिंदे गटाला फटका बसला आहे. शिंदे गटाच्या नगरसेविकेचं पद रद्द करण्यात आले आहे.
खोपोली नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ८ (अ) मधून निवडून आलेल्या शिंदे सेनेच्या नगरसेविका रुपाली काशिनाथ शिगवण (उर्फ रूपाली अमोल जाधव) यांना जात पडताळणी प्रकरणावरून मोठा दणका बसला आहे. रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी रुपाली शिगवण यांचे नगरसेवकपद रद्द केले. या निर्णयानंतर प्रभाग ८ (अ) मधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) साठीची जागा रिक्त झाल्याचे अधिकृतपणे घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे खोपोलीच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
महाडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ८ जुलै २०१६ रोजी रुपाली जाधव यांना ‘कुणबी’ प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र दिले होते. या दाखल्याच्या आधारे त्यांनी मागास प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवरून निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला. मात्र, जात पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान हे कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले. ‘महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५’ मधील तरतुदींनुसार, जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीचे पद आपोआप रद्द होते. याच कलमाचा आधार घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे पद रद्द करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे पराभूत उमेदवार यश रमेश जाधव यांनी तक्रार दाखल केली होती.
‘सत्याचा विजय झाला’
निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना तक्रारदार यश जाधव यांचे वडील व माजी नगरसेवक रमेश जाधव म्हणाले, "रूपाली जाधव यांचे कुणबी प्रमाणपत्र बनावट असल्याची आम्हाला सुरुवातीपासूनच खात्री होती. निवडणुकीतील पराभवानंतर आम्ही कायदेशीर मार्गाने लढा दिला. अवघ्या सहा महिन्यांतच आमच्या बाजूने निकाल आला असून अखेर आम्हाला न्याय मिळाला आहे."
‘न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार’
दुसरीकडे, या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना खोपोलीचे नगराध्यक्ष आणि शिंदे गटाचे नेते कुलदीपक शेंडे यांनी सांगितले की, "नगरसेवकपद रद्द होणे ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. आम्ही या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असून, न्यायालयीन लढाईत आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल असा विश्वास आहे."
