राज्यात सध्या जाणवत असलेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधान परिषदेत महत्त्वाची माहिती दिली. “देशात एलपीजी आणि पीएनजीचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. एलपीजीचे उत्पादन 11 हजार मेट्रीक टनापर्यंत वाढवले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पॅनिक होऊन रांगा लावण्याची किंवा घाबरून जाण्याची गरज नाही,” असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच, गॅसचा काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात सरकारने आक्रमक पवित्रा घेतला असून आतापर्यंत ३३ गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. छगन भुजबळ म्हणाले, अध्यक्ष महोदय हा केंद्र शासित विषय आहे. त्यांच्याकडे मुबलक एलपीजी असल्याचे केंद्राने सांगितले आहे. त्यामुळे एलपीजी आणि पीएनजी याचा मुबलक साठा आहे. त्यामुळे काळजी करायचे कारण नाही आणि पॅनिक होऊन रांगा लावणे, काळाबाजार करणे होता कामा नये. काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समित्या गॅसचा साठा दडवून ठेवणे किंवा काळाबाजार करणे रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांनी आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा तपशील भुजबळ यांनी सभागृहात मांडला. आतापर्यंत २ हजार १२९ चौकशा केल्या. १ हजार २०८ गॅस सिलिंडर जप्त केले. ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय. या सर्वांत ३३ गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. तर १८ व्यक्तींना अटक करण्यात आली असल्याचे छगन भुजबळ यांनी विधान परिषदेत सांगितले. गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल यावेळी छगन भुजबळ यांनी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत झालेल्या बदलाविषयी देखील माहिती दिली. ते म्हणाले, सिलिंडरच्या किमती मागील महिन्यात ८५२.५० रुपये होत्या. आता त्या ९१२. ५० रुपये झालेल्या आहेत. व्यावसायिक सिलिंडर १७२०.५० रुपये होत्या, तर आता त्याच किमती १८३५ रुपये झालेल्या आहेत. घरगुती सिलिंडरला भारत सरकारतर्फे आपल्याला ३०० रुपये मिळतात. गॅस उत्पादन ९ वरून ११ हजार मेट्रीक टनांवर छगन भुजबळ म्हणाले, मी आज सकाळीच बीपीसीएल, एचपीसीएल, आयओसीएल या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितल्यानुसार, एलपीजीचे दैनिक उत्पादन ९ हजार मेट्रीक टनावरून ११ हजार मेट्रीक टनापर्यंत वाढवलेले आहे. काही अडचणी असतील, तर त्या दूर करण्याचे काम सुरू आहे. अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य घरगुती गॅसची मागणी पूर्ण केल्यानंतर, शिल्लक साठ्याचे वाटप करण्यासाठी सरकारने प्राधान्यक्रम ठरवला आहे. त्यामध्ये रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक सेवा यांना १०० टक्के प्राधान्य दिलेले आहे. तर संरक्षण क्षेत्रातील उपहारगृहे, रेल्वे व हवाई वाहतूकमधील उपहारगृहे यांना ७० टक्के प्राधान्य दिलेले आहे. औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया आण मत्स पालन उद्योगाला ५० टक्के प्राधान्य द्यायचे ठरवले असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. केरोसीन पुन्हा उपलब्ध करुन देण्याचे सरकारचे प्रयत्न दरम्यान, राज्यात केरोसीन पुन्हा उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. ते म्हणाले, आपल्याकडे केरोसीनचा साठा आहे. पण नागपूरच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एक निर्णय दिला होता की उज्ज्वला गॅस योजना लोकांनी घेतल्यामुळे केरोसीन देऊ नका. मात्र आता उच्च न्यायालयाला आपल्याला कळवावे लागेल की, सध्या उद्भवलेली परिस्थिती पाहता केरोसीन आता उपलब्ध करुन द्यावे लागेल. त्यानंतर आपण केरोसीन उपलब्ध करुन देता येईल. केरोसीनमध्ये होणारी भेसळ आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारी कंपन्यांचे जे पंप आहेत तिथे केरोसीन उपलब्ध करुन दिले जाईल, अशी माहिती देखील भुजबळ यांनी दिली.
