बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
महाराष्ट्रातील लाखो महिला शेतकऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक आणि दिलासादायक निर्णय घेण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे. शेतीत प्रत्यक्ष राबणाऱ्या, पण जमिनीची मालकी नसल्यामुळे अनेक सरकारी योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या महिलांना आता स्वतंत्र ‘शेतकरी’ म्हणून वैधानिक मान्यता मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026’ पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्याची तयारी करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, आर्थिक स्वावलंबन आणि कृषी क्षेत्रातील समान सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 81 टक्के महिलांचा शेतीत सहभाग; तरीही योजनांपासून वंचित बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एक महत्त्वाचा आकडा समोर ठेवला. राज्यातील कृषी क्षेत्रात 81 टक्क्यांहून अधिक महिलांचा प्रत्यक्ष सहभाग आहे. मात्र, बहुतांश सरकारी कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जमिनीची मालकी आवश्यक असल्याने हजारो महिला या योजनांपासून दूर राहतात. विशेषतः कुटुंबातील पुरुषांच्या नावावर जमीन असलेल्या महिला, सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिला, तसेच पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन यांसारख्या कृषीपूरक व्यवसायात कार्यरत महिलांना अधिकृतपणे ‘शेतकरी’ मानले जात नाही. यामुळे त्यांना कर्ज, अनुदान, विमा आणि इतर सुविधा मिळण्यात अडचणी येतात. फक्त शेतीच नव्हे, पूरक व्यवसायातील महिलांनाही लाभ या विधेयकाचा आवाका केवळ पारंपरिक शेतीपुरता मर्यादित राहणार नाही. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण आणि वनउपज संकलन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचाही समावेश होणार आहे. याशिवाय भूमिहीन महिला शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसाय करणाऱ्या महिला आणि स्थलांतरित कृषी कामगार महिलांनाही या कायद्याअंतर्गत संरक्षण आणि लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र डिजिटल ओळख सरकार महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्याच्या दिशेनेही पाऊल उचलणार आहे. या माध्यमातून पात्र महिलांना थेट सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल. यामध्ये कर्ज योजना, कृषी अनुदान, बियाणे, खते, पीक विमा, कृषी सल्ला सेवा, बाजारपेठ सुविधा, वाहतूक, साठवणूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा समावेश असेल. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पारदर्शक आणि प्रभावी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. स्वतंत्र ‘महिला शेतकरी निधी’ स्थापन होणार महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्याचाही विचार करत आहे. या निधीतून महिला शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण, उद्योजकता विकास आणि कृषी क्षेत्रातील नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. गावापासून मंत्रालयापर्यंत मजबूत यंत्रणा या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी गाव, तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे. तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे. ही समिती नियमितपणे कायद्याचा आढावा घेईल आणि महिला शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष पोहोचतो आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवेल. कृषी क्षेत्रात लिंगसमानतेकडे मोठे पाऊल राज्यातील लाखो महिला शेतीची जबाबदारी सांभाळत असल्या तरी त्यांना अधिकृत ओळख मिळत नव्हती. त्यामुळे हे विधेयक केवळ एक कायदा नसून ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय ठरू शकतो. महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, आर्थिक हक्क आणि सरकारी योजनांमध्ये समान प्रवेश देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्र देशातील महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कायदा करणाऱ्या अग्रगण्य राज्यांपैकी एक ठरू शकतो.
