महानगरपालिकेला मागील काही महिन्यांमध्ये विविध शासकीय योजनांचा सुमारे १२९ कोटी रु.चा निधी मिळाला आहे. त्यानंतर वार्ड व प्रभागातील विकासकामे ठप्प आहेत. अगदी आवश्यक लहान पुल रखडले आहेत. चर्चा केवळ कचऱ्याचीच होत आहे. कचऱ्यासाठी सर्वत्र ओरड सुरू आहे. इतर विकासकामांकडे कोणाचेही लक्ष नाही. नगरसेवकांना वार्ड विकास व स्वेच्छा निधी पूर्णपणे मिळाला नसल्याने कामांना अजूनही सुरुवात झाली नाही. मागील सात वर्षांपासून शहराच्या विविध प्रभागातील आवश्यक, परंतु लहान कामे मार्गी लागली नाहीत. कारण, मनपा प्रशासनाच्या हाती संपूर्ण कारभार होता. आता नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे साहजिकच नागरिकांना आपल्या प्रभागात रखडलेली किमान लहान कामे पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आहे. तरीही अद्याप ही कामे अपूर्ण आहेत. अनेक ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक लागले नाहीत. अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण रखडले आहे. अनेक ठिकाणी नाल्याही तयार झाल्या नाहीत. त्यामुळे नागरिक चांगलेच त्रस्त आहेत. निधी मिळावा यासाठी नुकतीच महापौर, उपमहापौर, पक्षनेते आणि स्थायी समिती सभापतींनी आयुक्तांची भेट घेतली. त्यांनी वार्ड विकासाकरिता १० कोटी रुपयांची मागणी केली. परंतु, प्रशासनाने कोणतेही सहकार्य केले नाही. भाजप नेते चेतन गावंडे यांनीही नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागात विकासकामे करण्यासाठी निधी मिळायला हवा, असे म्हटले. तो वार्ड विकास निधीच्या रूपात वितरित करण्यात यावा, अशीही मागणी केली. त्याचवेळी स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत मिळालेल्या निधीतून विकासाकरिता रक्कम देणे शक्य नाही, असे सांगितले. कारण, आधी सुमारे ३१ कोटी रुपयांच्या ओव्हरड्राफ्टचे समायोजन करावे लागेल. असे असले तरी मनपा प्रशासन काही प्रमाणात नगरसेवकांना दिलासा देण्याचा विचार करीत आहे. शहरी नविनीकरण योजनेसाठी २० कोटी, बाळासाहेब ठाकरे शहरी दवाखाने योजना ५ कोटी, १५ वा वित्त आयोग निधी १५.८४ कोटी, अन्य आवश्यक योजनांसाठी ८८.२० कोटी, एकूण १२९ कोटी रु. निधी मिळाला आहे. लहान पुल रखडले, केवळ कचऱ्यावरच होयेत चर्चा सध्या शहरात केवळ कचऱ्यावर चर्चा होत आहे. नगरसेवक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. शहरात केवळ कचऱ्याचीच समस्या आहे. इतर सर्व समस्यांचे निराकरण झाले आहे, अशीच एकूण स्थिती आहे. लहान नाल्यांवरील पुलांची कामे रखडली आहेत. श्वानांचे निर्बिजीकरण ठप्प आहे. मोकाट जनावरे रस्त्यांवर उभी राहतात. पथदिवे, पेव्हिंग ब्लॉक्स, अंतर्गत रस्त्यांची दयनीय स्थिती, उद्यानांची दुर्दशा, समाजमंदिरांचे रखडलेले काम, नाल्यांचे अपूर्ण काम अशी अनेक कामे सध्या ठप्प आहेत. शहरात नव्याने वसलेल्या परिसरातील अंतर्गत भागात तर कचराही स्वच्छ होत नाही. केवळ घंटागाडी एक ते दोन आठवड्यांतून एकदा येऊन कचरा घेऊन जाते. या समस्यांकडेही लक्ष देणे मनपा प्रशासनासह नगरसेवकांची जबाबदारी असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. सर्व नगरसेवकांची किमान १० कोटींची मागणी वार्ड, प्रभागातील विकासकामे अपूर्ण असल्यामुळे ती पूर्ण करण्यासाठी नगरसेवकांना एकूण १० कोटी रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी नगरसेवकांच्या वतीने महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा यांच्याकडे केली होती. परंतु, अद्याप ती पूर्ण झाली नाही. कारण, शासकीय निधी त्याच उद्देशासाठी खर्च करता येतो, ज्यासाठी तो मंजूर करण्यात आला आहे, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
