बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना, विशेषतः त्यांच्या विधवा पत्नींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी फडणवीस सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयानुसार, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या महिला बचत गटांना विविध व्यवसाय आणि शेतीविषयक लागवडीसाठी शासकीय पडीक जमिनी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या योजनेची अधिकृत घोषणा केली असून, यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला खूप मोठी चालना मिळणार आहे. हा निर्णय शासनाच्या ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत’ लागू करण्यात आला आहे. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पात्र महिला बचत गटांना या शासकीय पडीक जमिनी केवळ 1 रुपया अशा नाममात्र दराने दिल्या जाणार आहेत. संकटग्रस्त कुटुंबांतील महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे, त्यांच्यात आत्मबळ निर्माण करणे आणि त्यांच्यासाठी हक्काच्या रोजगाराची निर्मिती करणे हाच या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. 3 ते 10 वर्षांसाठी देणार जमीन शासनाने या जमिनींच्या वापराबाबत आणि कालावधीबाबत काही अटी व नियम निश्चित केले आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई दूर करण्यासाठी ही जमीन 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी वापरता येईल, तर बांबूच्या उत्पादनासाठी या जमिनीचा वापर 10 वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी करता येणार आहे. याशिवाय संबंधित जमिनीवर आधुनिक नर्सरी उभारणी तसेच अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांसाठी आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्पादन घेण्याची खुली मुभाही महिलांना देण्यात आली आहे. जमीन ग्रामसंघांना सामूहिक वापरासाठी देणार या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे पारदर्शक आणि प्रभावी व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी हे तहसीलदारांच्या माध्यमातून प्रत्येक तालुक्यातील शासकीय पडीक जमिनींची शोधमोहीम राबवून त्यांची निश्चिती करणार आहेत. विशेष म्हणजे, ही जमीन कोणत्याही वैयक्तिक स्तरावर न देता, ‘माविम’ आणि ‘उमेद’ अंतर्गत येणाऱ्या महिला बचत गटांना तसेच विविध ग्रामसंघांना सामूहिक वापरासाठी दिली जाईल. फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना स्वतःचा उद्योग उभारण्यासाठी आता हक्काचे साधन उपलब्ध होणार आहे.
