बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील महिला बचत गटांसाठी राज्य सरकारने मोठी आणि महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. महसूल विभागाच्या पडीत जमिनींचा उपयोग करून महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक पात्र महिला बचत गटाला एक हेक्टर (सुमारे अडीच एकर) जमीन पाच वर्षांच्या लीजवर देण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रत्येक गटाला एक लाख रुपयांचे अनुदानही दिले जाणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासोबतच पडीत सरकारी जमिनींचे संरक्षण आणि उत्पादनक्षम वापर हा या योजनेमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक बचत गटाला मिळणार जमीन आणि आर्थिक मदत या नव्या धोरणानुसार महिला बचत गट किंवा महिला सहकारी संस्थांना महसूल विभागाच्या मालकीची एक हेक्टर जमीन पाच वर्षांसाठी वापरण्यास दिली जाणार आहे. या जमिनीवर चारा लागवड, बांबू लागवड, नेपियर गवताची शेती किंवा ग्रासलँड डेव्हलपमेंटसारखे प्रकल्प राबवता येणार आहेत. यासाठी प्रत्येक गटाला एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी जिल्हा नियोजन समिती (DPC) किंवा जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधीतून उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. वर्षाला 4 ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचा दावा या योजनेतून महिला बचत गटांना मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते, असा दावा सरकारने केला आहे. बावनकुळे यांच्या मते, एका बचत गटाला अडीच एकर जमीन दिल्यानंतर त्यावर चारा किंवा बांबू लागवड केल्यास वर्षाला सुमारे 4 ते 5 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. विशेष म्हणजे या उत्पन्नावर सरकारचा कोणताही दावा राहणार नाही. जमिनीवरून मिळणारा संपूर्ण नफा आणि उत्पन्न संबंधित महिला बचत गटालाच मिळणार असल्याने ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही मोठी आर्थिक संधी ठरू शकते. पडीत जमिनींचे संरक्षणही होणार महसूल विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात अशा जमिनी आहेत ज्या सध्या पडीत आहेत आणि पुढील अनेक वर्षे कोणत्याही सरकारी प्रकल्पासाठी वापरात येण्याची शक्यता नाही. अशा जमिनींवर अनेकदा अतिक्रमण होत असल्याची समस्या आहे. त्यामुळे या जमिनी महिला बचत गटांच्या माध्यमातून वापरात आणल्यास एकीकडे रोजगार निर्मिती होईल आणि दुसरीकडे सरकारी जमिनींचे संरक्षणही होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. बावनकुळे यांनी सांगितले की, गावागावांत असलेल्या अशा पडीत जमिनी उत्पादक बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कृषी विभागाकडून मिळणार तांत्रिक मदत फक्त जमीन आणि निधी देऊन सरकार थांबणार नसून, या प्रकल्पांसाठी आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शनही दिले जाणार आहे. कृषी विभागाकडून महिलांना लागवड, उत्पादन व्यवस्थापन आणि प्रकल्प राबवण्याबाबत मदत केली जाईल. तसेच तहसीलदारांच्या नियंत्रणाखाली या योजनेचे कामकाज होणार असून, तालुकास्तरावर देखरेखीसाठी विशेष समित्याही स्थापन करण्यात येणार आहेत. लाखो महिलांना मिळू शकतो फायदा राज्यात जवळपास प्रत्येक गावात एक किंवा अधिक महिला बचत गट कार्यरत आहेत. त्यामुळे या योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर महिलांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या पडीत जमिनींच्या प्रमाणानुसार हजारो बचत गटांना या योजनेचा फायदा मिळू शकतो. त्यामुळे ग्रामीण भागात महिलांसाठी रोजगार निर्मितीचा हा मोठा प्रकल्प ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नागपुरात 2200 बचत गटांना आधीच निधी बावनकुळे यांनी यावेळी नागपूर जिल्ह्यातील उदाहरणही दिले. नागपूर जिल्ह्यात यावर्षी 2200 महिला बचत गटांना प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्यात आले असून, त्यासाठी 22 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याच धर्तीवर आता राज्यभरातील महिला बचत गटांसाठी चारा लागवड आणि बांबू लागवडीचा हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. महिला बचत गटांना जमीन, अनुदान आणि तांत्रिक मदत या तिन्ही गोष्टी एकाचवेळी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे या घोषणेतून दिसून येत आहे. रोजगार निर्मिती, महिलांचे उत्पन्न वाढवणे आणि पडीत सरकारी जमिनींचा उपयोग करणे या तिहेरी उद्दिष्टांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरू शकते. आता या योजनेची अंमलबजावणी कशी होते, किती बचत गटांना प्रत्यक्ष लाभ मिळतो आणि महिलांच्या उत्पन्नात कितपत वाढ होते, याकडे राज्यभरातील महिला बचत गटांचे लक्ष लागले आहे.
