कोळसा प्रदूषण; नुकसान भरपाईसाठी सर्वंकष धोरण:अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांची माहिती,

कोळसा प्रदुषणाने होणाऱ्या शेतपिकाच्या नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाकडून सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येत आहे. त्याचा फायदा नागरिकांना होणार असल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्य सचिव, वेकोली प्रदूषण नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष विकास खारगे यांनी दिली. शुक्रवारी १८ जूनला त्यांनी वणी तालुक्याच्या दौऱ्यावर असताना वेकोलि तील गावांना भेट दिली त्यावेळी ते बोलत होते.या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी बेलोरा येथील वेकोलि द्वारा संचालित कोळसा खाणीची पाहणी केली. वेकोली तील उकणी, पिंपळगाव, ब्राम्हणी या गावासह वणी येथे भेटी देवून नागरिकांशी संवाद साधला. याप्रसंगी आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार संजय देरकर, माजी आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी विकास मीना, उपविभागीय अधिकारी नितीन हिंगोले, तहसीलदार निखिल धुळधर व वेकोलिचे अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.या वेळी विकास खारगे पुढे म्हणाले की, कोळसा प्रदूषणामुळे होणाऱ्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासंदर्भात कायदा किंवा धोरण शासन स्तरावर नाही. त्यामुळे या मानवनिर्मित नुकसानाची भरपाई देण्यासाठी धोरण तयार केले जात असून, त्यासाठी शासनाने अभ्यास समिती स्थापन केली. यामध्ये वित्त, कृषी, पर्यावरण विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व कंपनीचे पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तांत्रिक समिती देखील गठीत करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने बैठक झाली असून, या क्षेत्रीय भेटीद्वारे शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास केला जात आहे. या माध्यमातून कोळसा प्रदूषणग्रस्त भागाचा अभ्यास करुन अहवालात शेतपिक भरपाई, गावांचे पुनर्वसन, वाढीव मोबदला, स्थानिकांना रोजगार, आरोग्य सुविधाचा अंतर्भाव करुन धोरणात्मक शिफारशी केल्या जाणार आहेत. त्यातून शास्त्रीय पद्धतीचे व टिकणारे धोरण केले जाणार आहे. कोळसा प्रदूषण समस्येच्या मुळावर घाला घालणे आवश्यक आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार मुनगंटीवार व आमदार देरकर यांनी पाठपुरावा केला, असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.आमदार मुनगंटीवार यांनी कोळसा खाणीमुळे नुकसानग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करावे. त्यासाठी शासनाची जागा निश्चितीसाठी कंपनी व ग्रा.पं.नी प्रशासनाला प्रस्ताव सादर करावा. पुनर्वसन करताना बाधित शेतकऱ्यांना ३० ते ३५ लाखांपर्यंत मोबदला द्यावा, अशा सूचना केल्या. केंद्रीय मंत्री या भागाची पाहणी करणार असल्याची माहिती दिली. आमदार देरकर यांनी कोळसा प्रदूषणाच्या प्रादुर्भावामुळे शेती, नागरिकांचे नुकसान होत आहे. शेतपिकाचे नुकसान कमी करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रित करणे गरजेचे आहे. वणी विभाग प्रदूषण मुक्त करावा, असे ते म्हणाले.या दौऱ्यात आमदार मुनगंटीवार, आमदार संजय देरकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी ब्राम्हणी येथील ओबीद्वारे निर्मित पाणंद रस्ता, वणी रेल्वे सायडींगची पाहणी केली. तहसील कार्यालयातील महसूल भवन येथे लोकप्रतिनिधी, नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत प्रदूषणामुळे होणारा अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न करण्याचे त्यांनी आश्वस्त केले. पिंपळगाव, उकणी गावांचे होणार पुनर्वसन वेकोली परिसरातील पिंपळगाव, उकणी गावांच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागा निश्चित करावी. त्यासाठी वेकोली प्रशासन, ग्रामपंचायत, तहसीलदार यांची बैठक घेवून समन्वयाने प्रस्ताव तयार करावा. तद्नंतर जिल्हा प्रशासनाने परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करावा, असे निर्देश या वेळी देण्याचे आले.